सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2079 - Ashar - 13
 

ताजा समाचार

मिति शिर्षक
2079-03-12 भू -सेवा केन्द्र संचालनको अनुमति पत्र नविकरण सम्बन्धी जरुरी सूचना !
2079-03-07 विभागको च.नं 2458 मिति 2079/03/07 को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश सम्बन्धी परिपत्र ।वेवसाइटमा हेर्नुहोला ।
2079-02-30 यस विभागको च.नं. २३५९ मिति २०७९/०२/३० मा सबै कार्यालयलाई गरिएको भू - उपयोग नियमावली सम्बन्धी परिपत्र ।वेवसाइटमा हेर्नुहोला
2079-02-24 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलायमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा खरिद विक्री व्यवसायीहरुलाई ( सूचक संस्थाहरु ) जारी गरिएको निर्देशन, २०७९
2079-02-24 User ID र Password सम्बन्धमा ।
मिति शिर्षक
2078-10-10
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
2078-03-17
जग्गा किन्न खाेज्ने व्यक्तिहरुलाई सूचना
2078-03-17
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण
शिर्षक
अनुसूची ३२ बेजिल्लामा पारित भएको लिखत बमोजिम दाखिल खारेजको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३५ रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३४ जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३६ बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट दिने दरखास्तको ढाँचा
अनुसूची ३९ जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपालमा बैदिककाल देखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई वुझाउनु पर्ने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम वसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।....................

थप

प्रकाशन

LIN को पुरा फर्म Land Owner Identification Number हो नेपालीमा जग्गाधनी संकेत नम्बर भनिन्छ । प्रणालीमा भएका सवै जग्गाधनी को LIN हुदैन । एकचोटी LRIMS कारोवार गरेमा वा विद्धुतिय अभिलेख संसोधनबाट कुनै पनि कुरा संसोधन भएमा उक्त जग्गाधनीको LIN आउछ ।LIN बन्ने आधारमा ब्यक्ती हो की संस्था हो भनी छनौट गरीन्छ जस्तै ब्यक्ती भए P बाट शुरु हुन्छ भने संस्था भए O बाट शुरु हुन्छ । ब्यक्ती पुरुष भए P पछि M जोडिन्छ PM त्यस्तै महिलामा PF / तेस्रो लिंगमा PT हुन्छ र बाकी नम्बरहरु क्रमैसंग सिस्टममा भएकोमा वढ्दै जान्छ । यो ११ अंक को हुन्छ । संस्थाको लागी पनि O बाट शुरु भइ संस्थाको प्रकार अनुसार LIN Generate हुन्छ जस्तै (OG – Government, OS – Social, OO – Government Office, OF – Financial, OA – Academic, OR – Recreation, OE – Enterprise, OP – Private, OC – Community, OM – Mid Government, ON – NGO, OT - Other).
एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्न विद्धुतिय अभिलेख संसोधनमा गइ फुकुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
रोक्का रहेको कित्तामा अदालतबाट¸ सरकारी निकायबाट जती पटकपनि रोक्का रहन सक्छ । त्यस्तै पहिले रोक्का राख्ने वित्तीय संस्था वा सहकारी वा अन्य निकायले पुन दोहोराएर राख्न सक्छ ।
शिर्षक
अनुसूची ३२ बेजिल्लामा पारित भएको लिखत बमोजिम दाखिल खारेजको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३५ रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३४ जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
अनुसूची ३६ बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट दिने दरखास्तको ढाँचा
अनुसूची ३९ जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम

भूमि सम्बन्धी कार्यक्रम

भूमि प्रशासनमा प्रविधि र सुशासन” कार्यक्रम अन्तरगत मिति २०७७ आश्वीन १० गतेको पहिलो|