भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाडौं

2082 - Magh - 27

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि 23 दिन बाँकी

ताजा समाचार

मिति		शिर्षक
2082-10-22		पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी ( पहिलो संसोधन) मापदण्ड, २०८२
2082-09-30		सरकारी, सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गा सम्बन्धी LRIMS प्रणालीमा भएको विवरण ।
2082-09-30		भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय/मालपोत कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहका लागि अवलम्वन गर्ने विधि सहितको SOP (Standard operating Procedure/handbook) संक्षिप्त जानकारीमूलक हाते पुस्तिका ।
2082-08-14		घर जग्गा सम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र लिने म्याद थप सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
2082-08-01		TFS-Guidelines जारी गरिएको सम्बन्धमा

थप सूचना

मिति		शिर्षक
2078-10-10		प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
2078-03-17		जग्गा किन्न खाेज्ने व्यक्तिहरुलाई सूचना
2078-03-17		सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

थप

	शिर्षक
	अनुसूची ३२ बेजिल्लामा पारित भएको लिखत बमोजिम दाखिल खारेजको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३५ रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३४ जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३६ बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट दिने दरखास्तको ढाँचा
	अनुसूची ३९ जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा

थप

शिव प्रसाद रेग्मी

महानिर्देशक

हरि प्रसाद पन्त

निर्देशक ( प्रवक्ता )

भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
(कार्यालय प्रयोजन को लागि)

पब्लिक एक्सेस मोडल

कर्मचारी सरुवा निवेदन

उजुरी वा गुनासो

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपालमा बैदिककाल देखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई वुझाउनु पर्ने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम वसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।....................

थप

प्रकाशन

मिति		शिर्षक
2082-10-22		पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी ( पहिलो संसोधन) मापदण्ड, २०८२
2082-09-30		सरकारी, सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गा सम्बन्धी LRIMS प्रणालीमा भएको विवरण ।
2082-09-30		भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय/मालपोत कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहका लागि अवलम्वन गर्ने विधि सहितको SOP (Standard operating Procedure/handbook) संक्षिप्त जानकारीमूलक हाते पुस्तिका ।
2082-08-14		घर जग्गा सम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र लिने म्याद थप सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
2082-08-01		TFS-Guidelines जारी गरिएको सम्बन्धमा

थप सूचना

मिति		शिर्षक
2078-10-10		प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
2078-03-17		जग्गा किन्न खाेज्ने व्यक्तिहरुलाई सूचना
2078-03-17		सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

थप

77. LIN आई डी भनेको के हो? के प्रणालीमा भण्डारण भएका सवै जग्गाधनीको LIN हुन्छ?

LIN को पुरा फर्म Land Owner Identification Number हो नेपालीमा जग्गाधनी संकेत नम्बर भनिन्छ । प्रणालीमा भएका सवै जग्गाधनी को LIN हुदैन । एकचोटी LRIMS कारोवार गरेमा वा विद्धुतिय अभिलेख संसोधनबाट कुनै पनि कुरा संसोधन भएमा उक्त जग्गाधनीको LIN आउछ ।LIN बन्ने आधारमा ब्यक्ती हो की संस्था हो भनी छनौट गरीन्छ जस्तै ब्यक्ती भए P बाट शुरु हुन्छ भने संस्था भए O बाट शुरु हुन्छ । ब्यक्ती पुरुष भए P पछि M जोडिन्छ PM त्यस्तै महिलामा PF / तेस्रो लिंगमा PT हुन्छ र बाकी नम्बरहरु क्रमैसंग सिस्टममा भएकोमा वढ्दै जान्छ । यो ११ अंक को हुन्छ । संस्थाको लागी पनि O बाट शुरु भइ संस्थाको प्रकार अनुसार LIN Generate हुन्छ जस्तै (OG – Government, OS – Social, OO – Government Office, OF – Financial, OA – Academic, OR – Recreation, OE – Enterprise, OP – Private, OC – Community, OM – Mid Government, ON – NGO, OT - Other).

76. एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्ने ?

एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्न विद्धुतिय अभिलेख संसोधनमा गइ फुकुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

75. एउटै निकायबाट वा फरक फरक निकायबाट रोक्का रहेको कित्तामा थप रोक्का राख्न मिल्ने वा नमिल्ने ? मिल्ने भए कसरी राख्ने ?

रोक्का रहेको कित्तामा अदालतबाट¸ सरकारी निकायबाट जती पटकपनि रोक्का रहन सक्छ । त्यस्तै पहिले रोक्का राख्ने वित्तीय संस्था वा सहकारी वा अन्य निकायले पुन दोहोराएर राख्न सक्छ ।

थप

	शिर्षक
	अनुसूची ३२ बेजिल्लामा पारित भएको लिखत बमोजिम दाखिल खारेजको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३५ रैकर तर्फको छुट जग्गा दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३४ जग्गावाला वा जग्गाको विवरण संशोधनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
	अनुसूची ३६ बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिबाट दिने दरखास्तको ढाँचा
	अनुसूची ३९ जग्गावालाले जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपि माग गर्नका लागि दिने निवेदनको ढाँचा